Friday, 16 September 2022

दास प्रथा गई, जाति प्रथा कब जायेगी !

भारतीय समाज, राजनीति, धर्म और दर्शन में समानता और स्वतंत्रता के भाव बेहद कमज़ोर हैं। समाज की तो पूरी आधारशिला ही असमानता और अन्याय पर आधारित जाति व्यवस्था पर सदियों से टिकी हुई है। 

 मानव सभ्यता के विकास का अध्ययन हमें बताता है कि निजी संपत्ति के उदय के साथ, संपत्ति हासिल करने और उसे सुरक्षित बनाये रखने की प्रक्रिया में अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज अस्तित्व में आया। पूरी दुनिया में ही धीरे धीरे श्रम करने वालों को हीन और इस श्रम से उत्पादित उत्पाद का उपभोग करने वालों को उच्च मानने का सिसलसिला भी पैदा हुआ। भले ही ये एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी बावजूद इसके समाज ने इस व्यवस्था से भौतिक उन्नति भी की। इस पर विस्तार से अलग से जानने समझने की ज़रूरत है। लेकिन पिछले लगभग 5 सदियों में दुनिया बहुत तेज़ी से बदली है, और पिछले 100 सालों में तो ते बदलाव बहुत ही तेज़ हुआ है। 

भारतीय समाज में ये बदलाव ज़रूर बहुत धीरे धीरे हो रहा है इसलिए एक स्पेशल केस की तरह भारतीय समाज के पोस्टमार्टम की ज़रूरत है। 

भारत में असमानता और अन्याय को जस्टिफाई करने के लिए दार्शनिक तर्क गढ़ लिया गया कि सत्व, रज और तम के असमान मिश्रण से संसार की रचना हुई है। फिर  इन्हीं गुणों के असमान मिश्रण की कल्पना मनुष्य में कर लिया गया। इसके अनुसार सत्व गुण प्रधान ब्राह्मण सर्वोच्च शिखर पर है तो तमोगुण प्रधान शूद्र सबसे निचले पायदान पर। (इस विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए कपिल का विकासवाद पढ़ना चाहिए।)  इस कल्पना के आधार पर भारतीय समाज को चार वर्णों में बांट दिया गया। यही नहीं, इस निहायत ही अमानुषिक और अन्यायपूर्ण विभाजन का महिमामंडन भी किया जा रहा है। 

जबकि ये सच है कि सत्व गुण प्रधान ब्राह्मण में ऐसे हर दुर्गुण विद्यमान हैं जिनकी कल्पना तम प्रधान शूद्र में की गई थी। इसी तरह सत्व गुण प्रधान ब्राह्मण के हर गुण तम प्रधान शूद्र में भी विद्यमान है। बावजूद इसके कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि सत्व, रज और तम की कल्पना अन्यायपूर्ण व्यवस्था को न्यायसंगत ठहराने की एक धूर्त कोशिश थी। 

भारतीय दार्शनिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवम राजनीतिक व्यवस्था में मानवमेधा द्वारा अर्जित एवम सृजित ज्ञान एवम कौशल पर समाज के प्रभु वर्ग के एकाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ही वर्ण या जाति व्यवस्था की खोज हुई। हलांकि जातियों के बनने की प्रक्रिया सदियों तक जारी रही लेकिन दो चीजें कभी नहीं बदलीं, एक, चार वर्णों की व्यवस्था और इनके बीच विद्यमान अन्याय और असमानता।

दुनिया की हर सभ्यता में एक समय दास प्रथा व जातीय व्यवस्था से मिलती जुलती व्यवस्थाएं मौजूद थीं, लेकिन सभी समाजों ने इनका उन्मूलन किया, भारत ही अकेला ऐसा देश है जहाँ एक बड़ा वर्ग इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बनाये रखना चाह रहा है। 

दरअसल मनुष्य स्वाभाविकरूप से समानता, स्वतंत्रता और न्याय का तलबगार होता है। बिना इनके वो शांति के साथ जी नहीं पाता। इसलिए जहां असमानता है वहां अन्याय होगा ही, और जागरूक लोग इसका विरोध करेंगे।

अरब जगत में गुलामों के साथ प्रायः सम्मानजनक व्यवहार के उदाहरण मिलते हैं, यहाँ तक कि बादशाहों ने गुलामों से अपनी बेटियाँ व्याहीं और उन्हें उत्तराधिकारी भी चुना, इस्लाम ने गुलाम या दासी रखने को ग़लत भी नहीं माना, बावजूद इसके ग़ुलाम को आज़ाद करने या करवाने को बड़ा पुण्य क़रार दिया। आज हम देखते हैं कि पूरे अरब और अफ़्रीका से दासप्रथा करीब करीब खत्म हो गई है। यूरोप और अमेरिका के गुलामों ने भी लड़कर और विशेष सुधारों के ज़रिए आज अपनी स्थिति बदल डाली है। लेकिन भारत आज भी सदियों पुरानी इस अन्यायपूर्ण जाति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। 

हम कह सकते हैं कि जातिगत अन्याय दासप्रथा के अन्याय से भिन्न है। हम ये भी कह सकते हैं कि आज़ाद भारत स्वम् को जातिगत अन्याय और असमानता से लगातार मुक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सच ये भी है कि इस व्यवस्था को बनाये रखने के हामियों की सत्ता और शक्ति के विभिन्न केंद्रों पर आज भी मज़बूत पकड़ है। यही कारण है कि हत्या का अपराधी अमीर और सवर्ण होने पर कोर्ट से ज़्यादा उम्र होने के कारण जमानत पा जाता है लेकिन एक मानवाधिकार कार्यकर्ता गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद जमानत पर नहीं छोड़ा जाता और जेल में उसकी मौत हो जाती है। अपराध समान होने पर भी धर्म के आधार पर एक को फांसी हो जाती है और दूसरे को सांसदी मिल जाती है। कहने का तातपर्य ये है कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था में संस्कारित लोग अन्याय को ही प्राकृतिक न्याय मान बैठते हैं, फिर वो शिक्षक हों कि जज, अन्याय ही उन्हें न्याय लगने लगता है। आज भारतीय समाज अन्यायपूर्ण न्याय को समाज के हर तल पर स्थापित करने को बेचैन है तो इसका कारण सदियों का संस्कार ही है। 

जो समाज सदियों से अन्याय और असमानता में संस्कारित हो रहा है, उसके लिए ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, समानता और स्वतंत्रता मनुष्य की स्वाभाविक प्यास है और ये प्यास न्यायपूर्ण व्यवस्था के बिना संभव नहीं है, अतः हम देखते हैं कि सदियों के संस्कार के बावजूद जाति व्यवस्था के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती ही रहती है। महत्वपूर्ण बात ये है कि गुज़रते वक़्त के साथ ये आवाज़ें मज़बूत होती जा रही हैं। 

लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अन्याय और असमानता पर आधारित समाज का पूरी तरह बदलाव कैसे हो सकता है ?

मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि निजी संपत्ति के उदय के साथ ग़ैरबराबरी पैदा हुई है। बाद में ग़ैरबराबरी उत्पादन की चूंकि एक व्यवस्था बन जाती है इसलिए इसे बनाये रखने के लिए धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक उपाय भी किये जाते हैं। लिहाज़ा एक बात तो बिल्कुल साफ है कि निजी संपत्ति के उन्मूलन के बिना असमानता को मिटाया नहीं जा सकता और जब तक असमानता है उसे बनाये रखने के लिए अन्याय की भी ज़रूरत रहेगी ही। 

अब दूसरा सवाल, निजी संपत्ति का उन्मूलन कैसे हो ?
एक रास्ता है कि समाज का जागरूक तबका पूरी सत्ता को पलट दे और बलात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदल दे। अफ़सोस, देश में फिलहाल ऐसा कोई संगठन नहीं है जो इस जिम्मेदारी को पूरा कर सके। दूसरा रास्ता ये है कि मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढाँचे में भागीदारी एवम सुधार के ज़रिए एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जाए। ये दूसरा रास्ता सुरक्षित ज़रूर लगता है लेकिन सह और मात का खेल इसमें लगातार चलता रहेगा और  न जाने कितने रोहित वेमुला और नजीब प्रभु वर्ग के अहंकार का शिकार होंगे। 

इन सबके बावजूद समानता, स्वतंत्रता और न्याय मानव मन की प्यास है, मनुष्य इस प्यास के होते हुए चैन से जी नहीं पायेगा। और उसकी ये बेचैनी एक दिन दावानल बनकर हर अन्यायपूर्ण व्यवस्था को फूंक देगी। 

~डॉ. सलमान अरशद

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Thursday, 15 September 2022

“भारत जोड़ो यात्रा” क्या बदलेगी देश की तश्वीर?

 आरएसएस और उनके कुनबे की हुकूमत से निराश देश की जनता राहुल गाँधी और उनकी पार्टी के “भारत जोड़ो यात्रा” को बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है. लेकिन भावनाओं में बिना बहे और थोड़ी दूर खड़े होकर जब आप इस कार्यक्रम को देखते हैं तो दो मुख्य आकर्षण हमें नज़र आते हैं, पहली वो तस्वीरें हैं जिनमें राहुल गाँधी विभिन्न जातीय, धार्मिक, नस्लीय समूहों और महिलाओं से बड़ी सहजता से मिल रहे हैं और दूसरी सत्ताधारी दल और उनके समर्थकों की वो प्रतिक्रियाएं हैं जिन पर पहली बार कांग्रेस और उसके समर्थक भारी पड़ रहे हैं. लेकिन इन दोनों ही पहलुओं से ये अनुमान लगाना कठिन है कि “भारत जोड़ो यात्रा” देश में किस तरह के परिवर्तन का वाहक बनेगी या बिना किसी परिवर्तन के एक इवेंट बन कर रह जाएगी!

कुछ प्रश्न जिनके इर्द गिर्द इस पूरे कार्यक्रम को समझने की कोशिश की जा सकती है वो हैं, कांग्रेस की “भारत जोड़ो यात्रा” क्या देश की सियासत में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्या देश की अर्थव्यवस्था जो कुछ खास पूंजीपतियों की चारागाह बन गयी है, उस पर भी किसी तरह की कोई रोक लगेगी? और, क्या जनता धार्मिक उन्माद से इतर जीवन से जुड़े मुद्दों पर सियासत को लौटाना चाहती है? “भारत जोड़ो यात्रा” पर बात करें, उससे पहले कुछ मुद्दे जो सीधे सीधे आपके और हमारे जीवन से जुड़ते हैं, उन्हें देख लीजिये!

भारत में शिक्षकों के 11 लाख पद खाली हैं, ये सिर्फ़ शिक्षकों का डाटा है, वरना हर सरकारी विभाग में ऐसे ही लाखों पद खाली हैं जिन्हें भरा नहीं जा रहा है. याद कीजिये कि इस देश में एक व्यक्ति के पीछे चार और लोग पलते हैं, इस तरह महज़ 11 लाख शिक्षकों का पद भरने से लगभग 50 लाख लोगों का जीवन यापन सुगम बनेगा, एक स्कूल में कम से कम 5 शिक्षक होते हैं, यानि दो लाख 20 हज़ार स्कूल बच्चों के पढ़ने लायक बनेगे, और लगभग तीन करोड़ बच्चों तक शिक्षा पहुंचेगी. लेकिन ये सरकारों की चिंता नहीं है, सरकार तो पुजारियों को ट्रेंड करेगी ताकि आप कर्मकांड ठीक से करवा सकें. आपके टैक्स का पैसा जिससे आपको तालीम और सेहत मिलनी चाहिए थी, उससे पुजारी तैयार किये जायेंगे ताकि आप और कूप मंडूक बन सकें. क्या ये और इसी तरह के जनसरोकार के मुद्दे “भारत जोड़ो यात्रा” के सन्दर्भ से बहस में जगह पा पाये हैं? इस पर विचार ज़रूर कीजिये !

राहुल गाँधी की मनमोहनी तश्वीर तो नज़र आ रही है पर क्या “भारत जोड़ो यात्रा” में देश के लोगों की टूटती बिखरती ज़िन्दगी को जोड़ने की भी कोई कोशिश हो रही है? इस सवाल का ज़वाब कम से कम मीडिया के हवाले से नहीं मिल रहा रहा है. भारत जुड़े और जुड़ा ही रहे अच्छी बात है पर भारतियों को शिक्षा, सेहत और रोज़गार अगर नहीं मिलता तो क्या भारत जुड़ कर भी जुड़ा रह पायेगा, इस सवाल पर शायद आने वाले दिनों में “भारत जोड़ो यात्रा” के हवाले से कोई ज़वाब आये और अगर नहीं आता है तो हमें ऐसे सवालों को बहस में लाने की कोशिश करनी चाहिए.  

ये भी सोचना होगा कि जातीय आधार पर समाज को सदियों से तोड़ा जा रहा है, अब धार्मिक आधार पर भी विध्वंस की इस परम्परा को भारतीय उच्च वर्ग आगे बढ़ा रहा है, ऐसे में कोई भी सियासत जो जातीय और धार्मिक धुर्वीकरण को हाथ भी नहीं लगाती, वो देश और समाज को क्या सच में जोड़ पायेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है.

“भारत जोड़ो यात्रा” निश्चित रूप से भारत में बड़े सियासी बदलाव का संकेत है, आरएसएस अपने कुनबे के साथ सत्ता में तो पहुँच गया, लेकिन आर्थिक व सामाजिक मोर्चे पर उसने देश को बर्बाद कर दिया है. देश की हर वो संस्था जो इस समूह के कब्ज़े में पहुँची है, अपनी आत्मा की हत्या कर चुकी है, यहाँ तक कि न्यायपालिका तक में लोगों का रहा सहा भरोसा तेज़ी से टूट रहा है.

देश की आम जनता बदलाव चाहती है और जनता के सामने कांग्रेस ही एक मात्र विकल्प है जिसका दामन थाम कर जनता वर्तमान जनद्रोही हुकूमत से निजात पा सकती है. लेकिन यहीं पर ये सवाल भी ज़रूरी है कि क्या कांग्रेस जनता को उन मुसीबतों से छुटकारा दिलवा पायेगी जिनकी वजह से जीवन मुश्किल हो गया है? फ़िलहाल इस सवाल का कोई ज़वाब नहीं है क्यूंकि कांग्रेस ने अब तक ऐसा कोई कार्यक्रम साझा नहीं किया है.

चंद पूंजीपतियों के हक़ में सरकारों के निरन्तर काम करने और पूंजीपतियों के लूट को सुगम बनाने पर क्या कांग्रेस रोक लगाने का इरादा रखती है, इसका भी कोई ज़वाब फ़िलहाल कांग्रेस की ओर से नहीं आया है. इसी तरह साम्प्रदायिकता आधारित राजनीति भाजपा की ताक़त है लेकिन भाजपा के विकल्प के तौर पर जिस कांग्रेस को जनता देख रही है, उसने इस सियासत पर अब तक कोई हमला नहीं किया है और खुद उसका दामन भी इस सियासत के लिहाज़ से पाक साफ़ नहीं है.

राहुल गाँधी की मनमोहक तस्वीरों में निहाल होती जनता, कपड़ो पर बहस करती मीडिया एवं सोशल मीडिया अंत में क्या हासिल करेगी, ये प्रश्न अभी फ़िलहाल प्रश्न ही है. “भारत जोड़ो यात्रा” सचमुच टूटते बिखरते लोगों को जीवन देगी या एक सियासी इवेंट बन कर रह जायेगी, ये प्रश्न अभी फ़िलहाल अनुत्तरित है. 

कांग्रेस समर्थक मित्र एवं पत्रकार कांग्रेस से सवाल पूछने पर नाराज़गी जताते हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि सवाल पूछते हुए किसी पार्टी का समर्थन आपको समर्थक बनाता है लेकिन प्रश्न रहित समर्थन से आप भक्त बन जाते हैं. अफ़सोस भारतीय जनता सियासी दलों के समर्थक से भक्त में तेज़ी से बदल रही है.

इन सबके बावजूद राहुल गाँधी और उनकी पार्टी की फ़िलहाल की कोशिशों का मैं समर्थन करता हूँ और जो लोग “भारत जोड़ो यात्रा” में सहयोग दे रहे हैं उन्हें सलाम करता हूँ. लेकिन एक पत्रकार के रूप में मैं कांग्रेस से सवाल पूछने के हक़ का समर्पण नहीं करूंगा. जिन तीन सवालों से मैंने बात शुरू की थी, उन पर फ़िलहाल कांग्रेस के तरफ से कोई सकारात्मक पहल नज़र नहीं आती, लेकिन उनके साथ आम लोगों के जुड़ने की जो गति है, उसे देखते हुए उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जनदबाव उन्हें शायद जनोन्मुख नेता भी बना ही डाले. (यूट्यूब पर लेखक से जुड़ने के लिए अपने यूट्यूब ऐप में सर्च कीजिये the peoples media)

Wednesday, 24 August 2022

कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का सवाल और अशोक गहलौत

देश एक बड़े राजनीतिक संकट से गुज़र रहा है, इस संकट की बुनियाद में पूंजीवादी लूट को सहज और सुगम बनाने की साजिश है जिसे अमूमन सियासी बहसों से बाहर रखने की कोशिश की जाती है. कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बने और कौन भारतीय जनता पार्टी के एकाधिकारवादी रवैये का मुकाबला करे और कैसे करे, ये दोनों सवाल आपस में जुड़े हुए हैं.

कांग्रेस पार्टी को एक वंशवादी पार्टी कहा जाता है और ये अनुशंसा की जाती है कि गाँधी नेहरू परिवार को कांग्रेस की लीडरशिप से अलग हो जाना चाहिए, इससे कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होगा, क्या इस अनुशंसा में कोई दम है? इस पर आगे चर्चा करेंगे.

एक राजनीतिक दल क्या सिर्फ़ अपने संगठन और लीडरशिप की बदौलत किसी देश में हुकूमत करने की सलाहियत पैदा कर सकता है? क्या सियासी नज़रिए और सियासी प्रोग्राम का भी एक पार्टी की तरक्क़ी में कोई भूमिका है, इस पर भी विचार किया जायेगा.

गाँधी नेहरू परिवार से बाहर कई लोग हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाये जाने पर चर्चा हो रही है, इन चर्चाओं में राजस्थान के मुख्यमंत्री जनाब अशोक गहलौत साहब का नाम सबसे ऊपर है. इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि आज के सियासी परिप्रेक्ष्य में अशोक गहलौत को कांग्रेस की कमान सौंपना सही फ़ैसला होगा या नहीं!

कांग्रेस पार्टी की आलोचना में ये बात अक्सर कही जाती है कि इसे गाँधी नेहरू परिवार से आज़ाद किया जाना चाहिए, या कि कांग्रेस पार्टी एक ही परिवार की जागीर बनकर रह गयी है. लेकिन ये आलोचना पक्षपातपूर्ण भी है. देश की सभी पार्टियों में कुछ ख़ानदानों के ही लोग मुख्य सियासत कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बाद उनके बेटे अखिलेश, राजद में लालू के बाद उनके बेटे तेजस्वी, इसी तरह दक्षिण की भी पार्टियों को देखा जा सकता है. ये तो वंशवाद की एक शक्ल है. वंशवाद की दूसरी शक्ल है जिसमें एक सांसद या विधायक की संतान अपने पिता के सहयोग से सियासत में करियर बनाती है. सभी पार्टियों के नेताओं को देखें, आप पाएंगे कि उनकी संतानों ने सियासत में जो मुकाम हासिल किया है वो अपने बल पर नहीं बल्कि अपने पिताओं के बल पर ही हासिल किया है. इसलिए ये तर्क कि बस नेहरू गाँधी परिवार को वंशवाद से दूर रहना चाहिए, नेहरू गाँधी परिवार के ख़िलाफ़ साजिश के सिवा और कुछ नहीं है.

वंशवाद को लेकर ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या आम जनता को इससे कोई परेशानी है? अगर ऐसा होता तो सभी राजनेताओं की संतानें जनता का वोट हासिल कर सियासत में शानदार मुक़ाम हासिल नहीं कर पाती. इसलिए ऐसा लगता है कि नेहरू गाँधी परिवार को लेकर वंशवाद की बहस करने वाले कांग्रेस पार्टी के ही वो नेता हैं जिन्हें लगता है कि नेहरू गाँधी परिवार को रिप्लेस करके वो और उनका खानदान पार्टी पर कब्ज़ा कर सकता है.

इसके बावजूद वंशवाद है तो ग़लत ही, तमाम पार्टियों में काबिल और योग्य कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पता क्योंकि बड़े नेता अपने ही संतानों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. लेकिन इस बीमारी को पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और देश के स्तर पर इस बहस को आगे बढ़ाना होगा, ताकि जनता तय करे कि उसे वंशवादियों को सपोर्ट करना है या नहीं, अकेले कांग्रेस के सन्दर्भ में इस बहस को उचित नहीं ठहराया जा सकता. इसके बावजूद भी क्या वंशवाद ख़त्म हो सकता है? दरअसल राजनीति अब सेवा नहीं व्यवसाय है. एक नोकरी करने वाला आदमी जीवन भर इतने पैसे नहीं जोड़ पाता है कि वो अपने लिए एक ढंग का मकान भी बना ले, लेकिन सांसद और विधायक अपनी आमदनी से हज़ार गुना ज़्यादा संपत्ति इकठ्ठा कर लेते हैं और उनसे जनता, मीडिया और सियासत कोई सवाल नहीं करता. ऐसे में हजारों करोड़ का लाभ देने वाले व्यवसाय को कोई अपनी संतान के बजाय किसी और को सौपेंगा, ये सोचना ही बेमानी है. हाँ, जिस दिन देश की जनता इस मुद्दे पर सोचने लगेगी, हालात बदल जायेंगे.

पिछले लगभग तीन दहाई का राजनीतिक इतिहास कांग्रेस के तेज़ी से डाउनफाल का इतिहास है. इस दौर की दो मुख्य धाराएँ हैं जिन पर विचार किये बिना कांग्रेस के डाउनफाल को नहीं समझा जा सकता. ये वही वक्त है जब देश में आर्थिक संकट बढ़ा है लेकिन कांग्रेस पार्टी इन हालात से निपटने का कोई माकूल तरीका इजाद नहीं कर पायी है, हलांकि उसके पास मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री भी थे. ये वही दौर है जब जीवन से जुड़े मुद्दों पर बहस को दरकिनार करने के लिए जाति और धर्म के मुद्दे पर सियासत हुई और इसे जनता का व्यापक समर्थन मिला, आगे चलकर जाति आधारित सियासत को धर्म आधारित सियासत निगल गयी. साम्प्रदायिक सियासत को जन जन तक पहुँचाने में कॉर्पोरेट मीडिया ने भी भरपूर योगदान दिया. इस पूरे दौर में साम्प्रदायिकता के ज़रिये राजनीतिक धुर्वीकरण का मुकाबला करने का कोई तरीका कांग्रेस नहीं निकाल पाई. दरअसल कांग्रेस के दामन पर भी साम्प्रदायिक सियासत के दाग हैं जिन्हें मिटाने की उसने कोई कोशिश नहीं की बल्कि समय समय पर इस दाग को और गाढ़ा ही किया है ताकि लोग इसे देख सकें. इसके अलावा पिछले कुछ दशकों में जिस तेज़ी से बहुसंख्यक जनता का साम्प्रदायिक सियासत ने धुर्वीकरण किया है, उसने जहाँ भाजपा को फ़र्स से अर्स पर पहुँचाया वहीँ दूसरी पार्टियों से “चुनाव जिताऊ” मुद्दे भी छीन लिए.

हिन्दुव की सियासत को छोड़ दिया जाए तो दूसरी सभी पार्टियाँ तात्कालिक जीत को मद्देनज़र रखकर सियासत करती हैं, ऐसे में बहुसंख्यक तुष्टिकरण के मैदान में ही सभी खेलने लगते हैं, नतीजा सबके सामने है. उग्र हिंदुत्व के सामने कांग्रेस सहित सभी दूसरी पार्टियों का नर्म हिंदुत्व लगातार परास्त हो रहा है लेकिन इससे सबक लेने को कोई तैयार नहीं है.

आज कांग्रेस देश को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम बना रही है, राहुल गाँधी देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने या उनकी पार्टी ने साम्प्रदायिक धुर्वीकरण और कॉर्पोरेट लूट के विरुद्ध कोई कार्यक्रम जनता से साझा नहीं किया है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कोई भी हो देश पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा. नेहरू गाँधी परिवार कांग्रेस में रहे या पार्टी ही छोड़ दे, कांग्रेस की सेहत पर सकारात्मक असर नहीं पड़ेगा हाँ पार्टी ज़रूर बिखर जाएगी, क्योंकि तब पार्टी हथियाने के लिए कई नेता आपस में ही लड़ने लगेंगे.

अंतिम सवाल, क्या अशोक गहलौत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनकर कांग्रेस को प्रगति पथ पर ले जा सकेंगे? हलाँकि नीति और कार्यक्रम पर काम किये बिना सिर्फ़ नेता बदलने से बहुत ज्यदा फ़र्क नहीं पड़ता, बावजूद इसके किसी पार्टी का नेता पार्टी को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उदहारण के लिए बिहार के सन्दर्भ में माना जाता है कि लालू यादव के जेल जाने से बिहार ही नहीं केंद्र की सियासत में भी भाजपा को आसानी हुई है और विपक्ष कमज़ोर हुआ है. इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी का नेता ऐसा हो जो तात्कालिक चुनौतियों का सामना भी करे और पार्टी को एकजुट रखकर निश्चित दिशा में आगे बढे. इन मापदंडों पर अशोक गहलौत साहब को देखा जाना चाहिए.

ये बात बहुत दिलचस्प है कि 1971 में जब अशोक गहलौत पर श्रीमती इंदिरा गाँधी की नज़र पड़ी तब वो बंगलादेशी शरणार्थियों की सेवा में लगे हुए थे, गहलौत साहब की सांगठनिक क्षमता ने श्रीमती गाँधी को बहुत प्रभावित किया था और इसी वजह से उन्होंने गहलौत साहब को NSUI का राज्याध्यक्ष बनाया था. इसके बाद वे लगातार सियासत में एक के बाद एक कामयाबी हासिल करते रहे, पार्टी में भी समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. बावजूद इसके पार्टी और पार्टी के बाहर से उन्हें चुनौतियाँ भी मिलीं लेकिन इनका उन्होंने बड़ी कामयाबी से  सामना किया, राजनीति एवं कूटनीति दोनों के इस्तेमाल में इन्होंने ख़ुद को साबित किया है.

हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी के भीतर सचिन पायलट की ओर से इन्हें ज़ोरदार चुनौती मिली है, जनता के भी एक खेमे की ओर से कहा जा रहा था कि गहलौत साहब को खुद सचिन जैसे युवा को नेतृत्व सौंप कर खुद उनका मार्गदर्शक बनना चाहिए, लेकिन गहलौत साहब न सिर्फ़ आज भी मुख्यमंत्री हैं बल्कि पार्टी में भी एकता बनाये रखने में सफल हुए हैं. गहलौत साहब के राजनीतिक जीवन को देखने से ये बात तो बिलकुल साफ़ है कि वे अच्छे संगठनकर्ता हैं और अपने विरोधियों से भी तालमेल मिलाकर चलना जानते हैं. लेकिन इन सबके बावजूद उनके प्रशासन पर कुछ दाग धब्बे भी हैं.

राजस्थान उन राज्यों में से है जहाँ दलितों में पर आये दिन जातिगत अत्याचार होते रहते हैं, भंवरी देवी के केस ने तो अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियाँ बटोरी थीं. लेकिन राज्य की सत्ता कांग्रेस के हाथ में हो या भाजपा के, दलितों के उत्पीड़न पर प्रशासन का रवैया एक जैसा रहता है. पानी का मटका छू लेने से एक बच्चे की पिटाई और परिणामस्वरूप उसकी मौत के मामले में भी गहलौत प्रशासन पर सवाल उठे हैं. इसी तरह कांग्रेस के ही दौरे हुकूमत में हिन्दू-मुसलमान दंगे हुए, (ऐसे हर दंगे में मुख्यतः मुसलमानों का ही जानमाल का नुकसान होता है, इसलिए इसे दंगा कहने के बजाय हमला कहना चाहिए, लेकिन ऐसे हर मामले को दंगा ही कहने का चलन है.) ऐसे मामलों में मुसलमानों के प्रति कांग्रेस प्रशासन का रवैया न्यायसंगत नहीं रहा है, पिछले साल की घटना जो पहलु खान के साथ घटित हुई, उस मामले में भी कांग्रेस के इस पुराने रवैये को देखा जा सकता है.

यानि देश के स्तर पर जो हालत कांग्रेस की है, यानि साफ्ट हिंदुत्व का दामन पकड़े हार्ड हिंदुत्व से पिटते रहना, गहलौत साहब भी उसी राह के राही हैं. इसलिए विचारधारात्कम तल पर अशोक गहलौत कांग्रेस पार्टी में कोई बदलाव कर पाएंगे, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नज़र नहीं आती. संगठनिक स्तर पर काम करते हुए उन्होंने अपने को बार बार साबित किया है, लेकिन जब वो राज्य से बाहर देश के स्तर पर नेतृत्व देंगे तब उनका मुक़ाबला सियासत के बड़े खिलाड़ियों से होगा, ऐसे में उनकी सांगठनिक क्षमता क्या रंग लाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा.

देश की मुख्य सियासी पार्टी इस वक्त भाजपा है जिसके बहुत से बड़े नेता आरएसएस में लम्बे समय तक काम करने के बाद भाजपा में आये हैं, ये देश की जनता से सहजता से जुड़ते हैं, इनके पास अच्छी भाषा और आक्रामक शैली है, कई नेता ऐसे हैं जिनके पास अच्छी भाषा नहीं है लेकिन अपनी आक्रामक शैली से वो अपनी दूसरी कमियों को छुपा ले जाते हैं. दूसरी तरफ कांग्रेस के पास ऐसे नेता कम हैं जो भाजपा के उग्र सियासत का मुक़ाबला कर पायें, अशोक गहलौत को भी इनका सामना करना होगा. इस लिहाज़ से देखने पर गहलौत साहब भाजपा नेताओं से कमज़ोर नज़र आते हैं.

सियासी दलों में पार्टी के ताक़तवर नेताओं के प्रति वफ़ादारी भी एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है, अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सांसद गृहमंत्री के जूते उठाकर उनके पैरों के पास रख रहा है. इस तरह के हरकत की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन सार्वजनिक रूप से एक सांसद का ऐसा करना पार्टी के ताक़तवर नेताओं की कृपा और पार्टी लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ कहता है. कांग्रेस पार्टी में भी कई नेता ऐसे हैं जिन्हें गाँधी परिवार के सदस्यों के प्रति वफ़ादार बताया जाता है, अशोक गहलौत साहब के बारे में माना जाता है कि वो सोनिया गाँधी के कृपा पात्र हैं, सच क्या है पता नहीं, पर ऐसा है तो ये उनकी ताक़त में इज़ाफा ही करेगा.

कुल मिलकर अशोक गहलौत की सांगठनिक क्षमता ही वो महत्वपूर्ण तत्व है जो उनके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने की सूरत में पार्टी के काम आ सकती है, हलांकि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ये क्षमता कितना कारगर साबित होगी, ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनौतियों को देखते हुए ऐसा बिलकुल नहीं लगता कि अशोक गहलौत के आने से पार्टी को भीतर या बाहर से कोई बड़ा लाभ मिलेगा. बाकी सियासत अनिश्चितताओं का खेल है, किस बाल पर कब कौन छक्का जड़ दे कुछ कहा नहीं जा सकता.

 - डॉ. सलमान अरशद 

Tuesday, 23 August 2022

अडानी, NDTV और पत्रकारिता


NDTV की लगभग 29 प्रतिशत हिस्सेदारी अडानी समूह ने ख़रीद ली है, ख़रीदने के लिए जो तरीक़ा अपनाया गया, उसे फ़िलहाल ग़लत कहा जा रहा है, मुमकिन है मामला कोर्ट में जाये, ऐसा होने पर फैसला किसके पक्ष में होगा, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं. ये भी भारतीय न्याय व्यवस्था का अद्भुत विकास है कि हाई प्रोफाइल केस के फ़ैसलों का आप अपने तौर पर अनुमान लगा लेते हैं, न्याय देने के मामले में पारदर्शिता का ये भी एक स्टेज़ है जिसका बहुत से लोग सम्मान करते हैं और जिससे बहुत से लोगों को सम्मान मिलता है.

NDTV बिक गया या बिक जाएगा, इन दोनों ही तरह की ख़बरों से सोशल मीडिया में अजीब सी प्रतिक्रिया होती है, कुछ लोग ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे उनकी अपनी ज़िन्दगी में कुछ बहुत अच्छा हो गया है और इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे दुखी हो जाते हैं जैसे उनकी आख़िरी उम्मीद का क़त्ल कर दिया गया. दरअसल ये दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे समाज के बारे में बहुत कुछ कहती हैं. खुश होने वाले वो लोग हैं जो हर हाल में सत्ताधारी दल के साथ खड़े हैं, इनकी नोकरी चली जाये, इलाज के बिना घर में किसी की मौत हो जाये, बच्चों के लिए तालीम ख़रीदना इनकी औक़ात से बाहर की बात हो जाये, लेकिन सत्ताधारी दल के प्रति इनके प्रेम या यूँ कहें दीवानगी में कोई कमी नहीं आती.

इनके प्रेम का आधार न तो कोई उपलब्धि है और न ही ऐसी कोई उम्मीद जिसके पूरा होने पर इनके जीवन में कुछ अच्छा हो जायेगा, बल्कि एक धार्मिक समूह के प्रति इनकी नफ़रत ही इस प्रेम का आधार है, ये बड़ी अजीब बात है कि प्रेम का आधार नफ़रत हो. लेकिन जो लोग NDTV बिकने से दुखी हैं, उनके दुःख का कारण जेनुविन है, सूचना प्रसारण के सभी संसाधनों पर सत्ताधारी दल के समर्थक पूँजीपतियों के कब्ज़े के बाद NDTV और रवीश कुमार ‘निष्पक्ष या जनपक्ष’ सूचना के स्रोत बने हुए थे, अब ये इकलौता स्रोत भी जनता के विरुद्ध सत्ता के पक्ष में खड़ा हो जायेगा जैसा कि दूसरे चैनल कर रहे हैं या बंद हो जायेगा, लेकिन NDTV अपनी मौलिकता में तो अस्तित्व में नहीं रहेगा. हलांकि NDTV के अलावा रवीश कुमार स्वं में भी एक ब्रांड बन चुके हैं और वो जब तक NDTV में हैं उनसे वाबस्ता उम्मीदें ज़िन्दा रहेंगी.

अडानी समूह आज इतना अमीर हो चुका है कि वो चाहे तो देश के सारे मीडिया संस्थान खरीद सकता है, उन्हें अपने गुणगान में लगा सकता है या बंद भी कर सकता है, इससे उसके ऊपर कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देश की जनता एवं नागरिक के तौर पर क्या हमें ऐसे मीडिया संस्थानों की ज़रूरत है जिन पर सरकारों का कब्ज़ा न हो और जो जनता की भी सुनें !

इस सवाल पर मुझे यकीन है कि सबकी राय अलग अलग होगी, लेकिन सूचनाओं के महत्व पर ज़रूर सोचने की ज़रूरत है. अफ़सोस हमारे देश में अभी इस पर बहुत कम विचार हो रहा है जबकि आपके मोबाइल में ऐसे कम से कम 20 ऐप हैं जो आपकी सूचनाएँ “आपकी मर्जी” से हासिल कर रहे हैं और उन्हें अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, इन्हें कौन और कितने कीमत में खरीद रहा है, ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तो साफ़ है कि आज सूचनाओं का बहुत महत्व है, इनका इस्तेमाल किसी घातक हथियार से भी घातक हो सकता है और इसका उल्टा भी. सूचनाओं को ज्ञान निर्माण के एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इस टूल को भोथरा करके ज्ञान निर्माण के मार्ग को अवरुद्ध भी किया जा सकता है, यही नहीं ज्ञान को अन्धविश्वास में भी बदला जा सकता है. सूचनाओं को कब्ज़ाने, उन्हें मनमाफ़िक ढालने और लक्षित लोगों को तक पहुँचाने में आज पहले के किसी भी समय से बहुत ज़्यादा ख़र्च किया जा रहा है.

ये सूचनाओं का ही इस्तेमाल है कि आज पीले चेहरे, आक्रोश से भरे और मरियल से दिखने वाले हथियारबंद नौजवान धर्म मिटाने और धर्म बचाने निकलते हैं, जबकि इनकी ज़रूरत एक अदद नोकरी और दो वक्त का ढंग का खाना है, लेकिन ये रोटी और रोज़ी के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए अपने ही जैसे दूसरे धार्मिक समूहों से लड़ते हैं. ये लड़ते हैं, लड़ते जाते हैं और अमीर इन्हें बेख़ौफ़ लूटते रहते हैं.

ये लूट इतनी व्यवस्थित है कि बैंकों का लगभग 38 अरब डॉलर एक राजदुलारे पूंजीपति के पास क़र्ज़ के रूप में पहुँच जाता है और इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती, इतने रूपये से देश में एम्स के टक्कर के लगभग 140 अस्पताल खोले जा सकते हैं, यही नहीं पिछले लगभग 5 सालों में दस लाख करोड़ रूपया बट्टेखाते में चला गया है. सूचनाओं के विभिन्न स्रोतों पर कब्ज़ा इसी लिए ज़रूरी है कि राजसत्ता की मर्जी के बिना कोई सूचना आप तक न पहुँचे.

सूचनाओं से ही वो जनमत भी बनता है जो अपनी ज़रूरतों के आधार पर नहीं बल्कि धर्म और जाति के नाम पर उन्हें वोट देता है जो हत्या, बलात्कार जैसे अपराधों में शामिल होते हैं, लेकिन ये विडंबना ही है कि आज महिलाएं ही बलात्कारियों का टीका लगाकर स्वागत करती हैं.

रवीश कुमार के लिए फ़िक्रमंद लोग कह रहे हैं कि वो youtube पर आ जायेंगे और फिर लाखों लोग उन्हें सुनेंगे, बिलकुल ऐसा हो सकता है और इससे कम से कम रवीश कुमार या उनके जैसे लोगों को रोज़ी रोटी का कोई संकट नहीं होगा. लेकिन youtube क्या मीडिया संस्थानों का विकल्प हो सकता है! आप गौर कीजियेगा कि youtube पर भी जो लोग बोलते हैं वो भी अपना कंटेंट किसी प्रिंट मीडिया की दी हुई सूचनाओं के आधार पर ही तैयार करते हैं. अधिकांश यूट्यूबर अमूमन अकेले काम करते हैं, एक वीडियो बनाने के लिए अक्सर एक पूरा दिन लग जाता है और अगर कंटेंट ज़्यादा शोध की मांग करे तो कई दिन भी लग सकता है. ऐसे में youtube मीडिया संस्थानों का विकल्प नहीं हो सकता.

प्रिंट मीडिया का तो पूरा कांसेप्ट ही यही है कि पत्रकार सूचनाओं पर काफ़ी शोध करके उन्हें प्रिंट के तल पर लाते हैं. इस तरह के मीडिया संस्थान पत्रकारों और दूसरे कर्मियों को तनख्वाह देते हैं, जिसका खर्च विज्ञापन से निकाला जाता है. लेकिन पिछले लगभग 40 सालों में “सबसे तेज़” मार्का ख़बरों ने शोध के महत्व को नाकारा है, इसी तरह विज्ञापन रिश्वत में बदल गया और सूचनाओं की पवित्रता को भंग करने लगा. ये सब तब हो रहा था जब सूचना संसाधनों पर सत्ताएं सीधे क़ाबिज़ नहीं हो रही थीं. लेकिन अब वक्त बदल रहा है. राजसत्ता, पूँजी सत्ता और धर्म सत्ता ने मिलकर लूट की जो अन्धेरदर्दी मचाई है उसके लिए ज़रूरी है कि जनता तक “व्यवस्थित एवं सकारात्मक” सूचना ही पहुँचे, ये “देश हित” में है, “देश हित” से बड़ा कुछ भी नहीं, न लोकतंत्र, न जनमत, न न्याय और न आजादी. देश हित में NDTV बिकेगा, देश हित में देश के तमाम संस्थान बिकेंगे, देश हित में पूंजीपतियों की मर्जी से हुकूमत होगी और देश हित में लोग एक दूसरे का गला भी काटेंगे, देश हित ही आज सर्वोपरि है. हाँ कभी समय मिले तो ये ज़रूर जाँच लीजियेगा कि “देश” क्या है और कौन है और इसी तरह “हित” किसका सध रहा है.

-    डॉ. सलमान अरशद 

Sunday, 21 August 2022

सावरकर देशभक्त भी हैं और देशद्रोही भी


आज कल सावरकर ज़ेरे बहस हैं, एक समूह उनका महिमामंडन कर रहा है तो दूसरा उन्हें कायर, डरपोक और भारत की आज़ादी की लड़ाई का गद्दार समझता है. दरअसल भारत में इतिहास को बेहद भावुक अंदाज़ में लिखने, पढ़ने और डिस्कस करने का चलन है और ये इतिहासदृष्टि कत्तई नहीं है.

आज़ादी के आन्दोलन की मुख्यतः तीन धाराएँ थीं, एक धारा जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, उसका लक्ष्य अंग्रेज़ों को देश से निकालना और उनकी जगह भारतियों का शासन कायम करना था, इसमें ये बात भी निहित थी कि देश के संसाधनों का इस्तेमाल देश के विकास में होगा और ये विकास देशवासियों के श्रम और मेधा के ज़रिये होगा.

एक दूसरी धारा थी, जिसका कोई एक नेतृत्व तो नहीं था लेकिन भगत सिंह और उनके साथी तथा वामपंथी संगठन इस धारा के प्रतिनिधि थे. भगत सिंह और उनके साथियों का आन्दोलन बहुत आगे नहीं बढ़ा,  और वामपंथी संगठन भारतीय समाज की समझ और आन्दोलन की दिशा को लेकर कोई एक राय नहीं बना पाए, यही नही किसी रेडीमेड सेलेबस की चाह में वो सोवियत समाजवादी खेमे की तरफ़ भी देखते रहे. यही वजह थी कि 1942 में उन्होंने एक ऐसा स्टैंड लिया जिसके लिए कम्युनिस्ट विरोधी आज भी वामपंथियों को कोसते हैं. देश आज़ाद हुआ तो भी वामपंथी संगठन भारतीय समाज के विश्लेषण एवं आन्दोलन की दिशा को लेकर एक नहीं हो पाए, आज तो खैर वो दर्जनों खेमो में बंट चुके हैं.

एक तीसरी धारा थी जो भारत में हिन्दू राष्ट्र का निर्माण करना चाह रही थी, पिछली सदी के शुरू में ही इस धारा के लोगों ने समझ लिया था कि देश जल्दी ही आजाद हो जायेगा, इसलिए इस धारा के लोगों ने हिन्दुओं की एकता के लिए काम किया. जातीय आधार पर बंटे हिन्दू समाज को एक करना कठिन कार्य था, खासतौर पर जब संपत्ति एवं सम्मान पर सवर्ण हिन्दुओं का कब्ज़ा हो और शूद्र के हिस्से केवल श्रम हो, वो भी बिना किसी मानवीय गरिमा के, लेकिन इसका तोड़ निकाल लिया गया. हिंदुत्व की सियासत ने मुस्लिमों को दुश्मन घोषित किया और इस दुश्मनी का डर दिखाकर हिन्दू एकता की कोशिश करने लगे. (आज मुसलमान विरोधी हिन्दू एकता काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी है) जब देश आज़ाद हुआ तो इस खेमे की ताक़त इतनी नहीं थी कि इनकी मर्जी का मुल्क बनता, ऐसे में देश वैसा बना जैसा कांग्रेस चाहती थी.

धर्म आधारित देश के निर्माण की एक कोशिश मुसलमानों की ओर से भी हुई, मुस्लिम लीग ने इसको लीड किया, चूँकि हिन्दुओं और मुस्लिमों दोनों का ही एक एक समूह ऐसी सियासत के लिए कोशिश कर रहा था, इसलिए दोनों में कुछ समानताएं भी थीं, जैसे दोनों कांग्रेस और कम्युनिस्ट को दुश्मन मानते थे, दोनों को राजाओं और नवाबों का समर्थन हासिल था, दोनों ही धर्म आधारित पुरातन मूल्यों वाला देश बनाना चाहते थे, यही कारण था कि दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया और एक साथ मिलकर सरकार भी बनाई और दंगे भी करवाए.

देश में हुए तमाम हिन्दू-मुसलमान दंगों का सञ्चालन दोनों ने मिलकर किया और इस तरह इन दो राजनीतिक समूहों की वजह से लगभग 10 लाख लोग मारे गये. दो धार्मिक समूहों की प्रतिद्वन्दात्मक सियासत में मारकाट की ऐसी मिसाल दुनिया में और कहीं शायद ही मिले, मुस्लिम लीग ने जिस देश का निर्माण किया वो पहले दो हिस्सों में बंटा और इस बंटवारे में एक बार फिर भरी मारकाट हुई, और देश के कुछ हिस्से आज भी अपनी अलग पहचान के लिए लड़ रहे हैं, यही नहीं पाकिस्तान में एक लोकतान्त्रिक निजाम आज तक मज़बूत नहीं हो पाया है. इसे भारतियों का सौभाग्य ही समझिये कि हिन्दुत्व की सियासत करने वालों को शुरू में सफ़लता नहीं मिली वरना भारत की हालत पाकिस्तान से भी बुरी होती, समाज जाति आधारित राजनीतिक व्यवस्था में वैसे ही बंट चुका होता जैसे कुछ सदी पहले था, ऐसा होने पर देश का जो विकास आज दिखाई दे रहा है वो नहीं होता।

बात सावरकर को लेकर शुरू हुई थी, क्या सावरकर को सीधे सपाट तरीके से अच्छा या बुरा कहा जा सकता है? इस सवाल का कोई एक ज़वाब नहीं हो सकता, हिन्दुत्व की सियासत को पसंद करने वाले के लिए सावरकर देशभक्त, वीर और स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो लोग हिंदुत्व की सियासत को पसंद नहीं करते उनके लिए सावरकर कायर, डरपोक और देशद्रोही हैं. लेकिन बात इतनी साफ़ है नहीं. सावरकर एक समय देश की आज़ादी के लिए लड़े, इसलिए उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहने में कोई बुराई नहीं है, सावरकर इसी देश की आज़ादी के लिए लड़े, इसलिए उन्हें देशभक्त कहने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन देखना होगा कि सावरकर जिस देश के लिए लड़े या जिस देश का उन्होंने सपना देखा, वो क्या था !

सावरकर का देश एक हिन्दू देश है, हिन्दू माने जाति आधारित समाज व्यवस्था, जिसमें श्रम तो शूद्र करेगा लेकिन उससे उत्पादित सम्पदा और सम्मान पर उसका नहीं सवर्ण का हक़ होगा, सवर्ण का अर्थ ब्राह्मण समझें क्योंकि हिन्दू धर्म में सर्वोच्च वही है. इसलिए हिन्दू राष्ट्र जब बनकर मुकम्मल होगा तो उसमें यही व्यवस्था लागू होगी और मनुस्मृति संविधान की जगह लेगा. इसलिए गुजरात में बिलकिस बानो के बलात्कारियों और उनकी बेटी के हत्यारों के साथ ब्राह्मण होने को आधार बनाकर जो हमदर्दी दिखाई गयी है, उसे आने वाले भविष्य की एक झलक समझना चाहिए.

सावरकर ने जब जाति प्रथा का विरोध किया, जब गाय के “माता” वाली अवधारणा का विरोध किया, जब बलात्कार को लड़ाई का टूल कहा, राष्ट्र को लेकर जो अवधारणात्मक बहसे की, उन सबके मूल में उनकी हिन्दू देश और हिन्दू राष्ट्र की जरूरतें थीं. महात्मा गाँधी की हत्या करना भी उनके हिन्दू राष्ट्र के निर्माण की दिशा में की गयी कारवाही ही थी. ये बात आपको अच्छी लगे या बुरी, लेकिन जब आप उनके सियासी ज़मीन पर खड़े होकर इसे देखेंगे तो ये आपको एक ज़रूरी राजनीतिक कार्यवाही नज़र आएगी.

आज अगर आप सावरकर की आलोचना और समीक्षा करने की कोई कोशिश करेंगे तो उनकी पूरी सियासी यात्रा को एक साथ लेना पड़ेगा और उनका मूल्यांकन उनकी सियासत के ही परिप्रेक्ष्य में करना होगा. आप एक सेक्युलर राष्ट्र की चाहत रखते हैं तो सावरकर आपके दुश्मन हैं, आप एक समाजवादी मुल्क की चाहत रखते हैं तो फिर सावरकर और पूरी भगवा पलटन ही नहीं कांग्रेसी भी आपकी दुश्मन है. लेकिन कांग्रेस किसी से खुल कर दुश्मनी नहीं कर पायी और न कर पायेगी क्योंकि उसे एक समावेशी राष्ट्र का निर्माण करना था, जो उदारवादी पूंजीवादी निजाम के तहत संचालित हो. बावजूद इसके कांग्रेसी हुकूमतों के दौर में हिन्दुत्व की सियासत फलती फूलती रही क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप मुख्यतः सवर्ण हिन्दुओं के हाथ में थी जो हिन्दुत्व की सियासत के लिए सॉफ्ट थे और मुसलमानों के लिए द्वेष भी रखते थे.

सावरकर की राजनीतिक धारा पर चलने वालों का भी देश और राष्ट्र की अवधारणा अलग है, वो देश के लगभग 20 करोड़ मुसलमानों को देश मानने को तैयार नहीं हैं. उनकी यही धारणा इसाइयों के प्रति भी है. इसलिए हिन्दुत्व का देश, कांग्रेस का देश, वामपंथी का देश या मुस्लिम राष्ट्र की सोच रखने वालों का देश एक ही नही है. आप जब सावरकर जैसे किसी व्यक्तित्व की समीक्षा करेंगे तो दो बातें देखनी होंगी, एक ये कि आपकी राजनीतिक ज़मीन क्या है दूसरे जिसकी आलोचना या समीक्षा की जा रही है उसकी राजनीतिक ज़मीन क्या है. आज जो लोग सावरकर में हिन्दू राष्ट्र का पितामह देख रहे हैं उनकी राजनीतिक ज़मीन हिंदुत्व है और जो उन्हें गद्दार और देशद्रोही कह रहे हैं उनकी रजनीतिक ज़मीन उदारवादी पूंजीवाद या फिर वामपंथी सियासत है.

एक नागरिक के रूप में आपका हित हिन्दुत्व के राष्ट्र या देश में सुरक्षित है, लिबरल पूंजीवादी देश में सुरक्षित है (जो फ़िलहाल चल रहा है) या समाजवादी देश में सुरक्षित है, इसकी पड़ताल आपको करनी होगी, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बस तीनों तरह के देशों की अवधारणा को समझ लीजिये और तय कीजिये कि आपके लिए कौन सा देश बेहतर है. बाकि इस बहस में कुछ नहीं रखा है कि सावरकर देशभक्त थे या देशद्रोही, मेरे विचार से वे दोनों थे और दोनों ही नहीं थे. आपको क्या होना है ये तय करना आज भी आपके हाथ में हैं.
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~ डॉ. सलमान अरशद 

Thursday, 18 August 2022

क्यों अजर अमर है भ्रष्टाचार?

 


देश और समाज को लेकर फ़िक्रमंद हर इन्सान भ्रष्टाचार को लेकर बहुत परेशान होता है, ये परेशानी जायज़ भी है. पिछले 20 सालों में देश से जितना पैसा लेकर अमीर लोग भागे हैं, उतने में मोटामोटी चार करोड़ लोगों को ठीक ठाक पक्के मकान बनाकर दिए जा सकते थे. ये तो भ्रष्टाचार के बड़े नमूने हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कम या ज़्यादा पूरी दुनिया में आम जनजीवन का हिस्सा है. ज्ञात इतिहास में भारत का समाज कभी भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं रहा, हाँ इसके रूप बदलते रहे हैं. सदियों पहले जब समाज के एक छोटे से हिस्से ने बड़ी चालाकी से समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को सम्मान और सम्पदा से वंचित कर दिया, फिर इस अन्याय के पक्ष में धर्म शास्त्र गढ़े, तब एक ऐसा भ्रष्टाचार वजूद में आया जिससे सदियां लहू-लुहान हैं. इस भ्रष्टाचार की जो सबसे अनोखी बात है वो ये कि एक समूह को श्रम और उत्पादन का जिम्मा दिया गया और इसी समूह को सम्मान और सम्पदा से वंचित भी किया गया जबकि तथाकथित उच्च वर्ग ने सम्मान और सम्पदा तो हथिया ली लेकिन श्रम से खुद को दूर रक्खा. इस भ्रष्टाचार को हम जाति व्यवस्था के रूप में जानते हैं.

भ्रष्टाचार का ये रूप भारतीय समाज का अटूट हिस्सा है, भले ही कुछ लोगों का धर्म इसकी इजाज़त न देता हो. सदियों तक असमानता एवं अन्याय के माहौल में पले भारतीय लोगों के लिए बेईमानी या भ्रष्टाचार का ये रूप अब सहज लगने लगा है. कमल तो ये है कि जो इस समाज व्यवस्था से पीड़ित हैं, वो भी इसे छोड़ना नहीं चाहते बल्कि उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह उनकी हैसियत भी पीड़क, दलक या सवर्ण जैसी हो जाये. इस लिए भ्रष्टाचार को भारत की नैतिकता भी सपोर्ट करती है और राजनीति भी. भारत जैसे देश में भ्रष्टाचार को ख़त्म करना बेहद कठिन है, कम से कम आज की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में इसके मिटने की कोई संभावना नहीं है क्यूंकि भ्रष्टाचार आज के राजनीति एवं समाज व्यवस्था का अभिन्न अंग है.

बहुत से लोग जाति व्यवस्था को एक सामाजिक समस्या तो मानते हैं लेकिन इसे आर्थिक समस्या के रूप में बिलकुल भी देखना नहीं चाहते. आप एक छोटा सा प्रयोग करें, पिछले 30 सालों में भ्रष्टाचार के जितने मामले मीडिया में आये हैं, उनमें शामिल लोगों की जाति और धर्म पर नज़र डालें, खासतौर पर उस मामले के मुख्य लाभार्थी और उसके निटक सहयोगियों की, महज़ इतनी सी पड़ताल ऊपर कही गयी बातों की सत्यता प्रमाणित कर देगी, इसके बाद उनके राजनीतिक झुकाव को देखें, फिर ये भी देखें कि वो भारत के किस इलाके में रहते हैं, उस इलाके के लोगों के सामाजिक एवं धार्मिक व्यवहार का भी थोड़ा अध्ययन करें, आपको समझ में आएगा कि भारत के आर्थिक अपराधों से जाति व्यवस्था और इसकी ऐतिहासिकता का कोई सम्बन्ध है या नहीं !

जाति व्यवस्था में सम्मान एवं सम्पदा पर एक खास समूह ने कब्ज़ा कर लिया तो श्रम एवं उत्पादन का काम दूसरे समूह को दिया और इसे सामान्य मानवीय गरिमा तक से वंचित रखा. अब आप अतीत को लेकर कही गयी मेरी बात से सहमत न भी हों तो भी आज के समाज को देखिये. शासन, प्रशासन, न्याय-तंत्र एवं राजनीति आदि में उन पदों पर नज़र डालें जिनसे समाज में सम्पदा एवं प्रतिष्ठा मिलती है, अब देखें कि जो लोग इन पदों में पर बैठे हैं, उनकी जातीय एवं धार्मिक पृष्ठिभूमि क्या है !

इसी तरह श्रम के तमाम इलाकों की पड़ताल करें और देखें कि वहां काम करने वालों की जातीय एवं धार्मिक पृष्ठिभूमि क्या है! महज़ इतने से पड़ताल से आपको समझ में आयेगा कि सदियों पहले जाति व्यवस्था के रूप में “धर्म सम्मत भ्रष्टाचार” की जो नींव रक्खी गयी थी वो आज भी कितनी मज़बूत है! भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ें दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से से कहीं ज़्यादा मज़बूत हैं क्यूंकि जातिव्यवस्था से समर्थित होने के कारण भ्रष्टाचार यहाँ ज़्यादा “स्वीकार्य” है.

न सिर्फ़ देश बल्कि दुनिया के सन्दर्भ में भ्रष्टाचार का रूट सदियों पहले निजी सम्पदा के उदय के साथ जुड़ता है. निजी सम्पदा ने दुनिया को बहुत कुछ दिया भी है, बल्कि दुनिया में क्रन्तिकारी बदलाव किये हैं, लेकिन पिछली लगभग पांच सदियों में निजी सम्पदा ने भ्रष्टाचार को पूरी दुनिया के लिए एक महामारी बना दिया है. दिक्क़त ये है कि भ्रष्टचार के इस रूप को देखना आसान नहीं है. दुनिया की तमाम महामारियां, आर्थिक संकट, ग़रीबी और इसके कारण होने वाली समस्याएं दरअसल भ्रष्टाचार के ही उत्पाद हैं, लेकिन आज के दुनिया की गणित इसे भ्रष्टाचार मानने या कहने के तर्क को ही भोथरा कर देती है.

आज का समाज कैसे भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है कैसे समाज व्यक्ति को उसकी नैतिकता की हत्या के लिए मजबूर करता है, इसे समझने के लिए आम आदमी के जीवन को ही बारीकी से देखिये. आपको शिक्षा, सेहत, सम्मान और रोज़गार पाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पैसों के बिना इनमें से कुछ भी आज हासिल होने वाला नहीं है. इसके अलावा आज अगर आपके पास पैसा है तो कल भी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, यहाँ तक कि अब तो बैंकों में भी पैसों के बचे रहने की गारंटी नहीं रही. इस असुरक्षा ने जो असुरक्षाबोध पैदा किया है उससे ‘और ज़्यादा’ हासिल करने की ललक पैदा होती है, जाहिर सी बात है कि आम आदमी के पास जायज़ या नाजायज़ तरीक़े से सम्पदा अर्जित करने के अवसर बहुत ज़्यादा नहीं होते, नतीजे में वो ऑफिस में छोटे छोटे घूस लेता है, अपने दूसरे तमाम कामों में नाजायज़ तरीक़े से कुछ बचा लेने की कोशिश करता है, पर सोच कर देखें कि अगर असुरक्षाबोध के कारणों को ख़त्म कर दिया जाये तो क्या भ्रष्टाचार यथावत बना रहेगा !

दो पहलुओं पर कुछ और बातें कर लेते हैं. पूँजीपति कानूनी तरीक़े से व्यापार करते हुए भी करोड़ो रूपये लूट लेता है. मसलन वो कोई सामान 10 रूपये प्रति पीस एक देश से आयात करता है, उसे दूसरे देश में स्थित अपनी ही कम्पनी को 20 रूपये में बेच देता है फिर इस दूसरी कम्पनी से देश में स्थित अपनी कम्पनी में 50 रूपये में खरीद लेता है. सामान पहली कंपनी से सीधे इस तीसरी कंपनी के पास आता है, दूसरी के पास कभी जाता ही नहीं, इस तरह दुनिया भर में अनेकों लोग जनता को लूटते हैं. इसी उदहारण को देखें तो जो सामान लोगों को सौ ये इससे ज़्यादा में मिला उसकी वास्तविक कीमत 20 या 30 रूपये हो सकती थी. इसी तरह बैंकों के सबसे बड़े कर्ज़दार अगर दुनिया के अमीरतरीन लोग हैं तो ये अपने आप में हमारे और आपके जैसे लोगों के चौंकने के लिए काफ़ी है कि सबसे बड़े क़र्ज़दार और टॉप लेवल के अमीर के बीच कुछ तो लोचा है !

आइये थोड़ी बात सियासत की कर लेते हैं, आप किन्हीं 10 नेताओं को लीजिये जो कम से कम 10 या 20 साल से सियासत में हैं और सांसद या विधायक रहे हैं, साथ ही अगर ये सत्ताधारी पार्टी के मंत्री वगैरह रहे हों तो और बेहतर. अब पता कीजिये कि जब वो सियासत में आये थे तब उनकी संपत्ति कितनी थी और अब उनकी संपत्ति कितनी है, साथ ही इस बीच उनके आय के स्रोतों की भी पड़ताल कीजिये, ये गणित बहुत मुमकिन है आपको चौका देगी. इसी तरह बैंकों से क़र्ज़ लेने की प्रकिया, सत्ताधारी दल का इसमें सहयोग, क़र्ज़ लिए गये रूपये का कहाँ और कैसे इस्तेमाल हुआ, कैसे बहुत बड़ी रकम बट्टे खाते में गयी, आदि की भी पड़ताल करें, तो आपको समझ में आयेगा कि भ्रष्टाचार दरअसल समस्या नहीं व्यवस्था है.

संसद एवं विधानसभाओं के लिए निर्धारित चुनावी प्रक्रिया भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगाये बिना पूरी ही नहीं हो सकती, ये तो हर किसी को पता है. अब सवाल पैदा होता है कि क्या भ्रष्टाचार का अंत भी मुमकिन है? थोड़े में कहा जाये तो पूंजीवादी आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में हुकूमत कोई भी करे, भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं हो सकता है, सच तो ये है कि ये व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार के बिना चल ही नहीं सकतीं.

हाँ उत्पादन के उदेश्य को बदल दिया जाये, यानि लाभ के बजाय उत्पादन का आधार आवश्यकता हो, तो भ्रष्टाचार जिस समूह के लिए वजूद में आया है वो समूह ही ख़त्म हो जायेगा, इसके अलावा सतत सांस्कृतिक कार्यक्रम (शिक्षा, परिचर्चा, सेमिनार आदि) के ज़रिये लोगों के मानस को भी बदला जाये. लेकिन ये कार्यक्रम हो ही तब पायेंगे जब पहले राजीनीतिक क्रांति के ज़रिये मेहनतकश लोग सत्ता अपने हाथ में लें लें. जब तक ये नहीं होगा इसके होने के लिए तैयारी करने के अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते.

 - डॉ. सलमान अरशद 

 

 

 

 

मुक्त मानसिक विकास, विचार एवं यथार्थ


हर वो जीव जिसे जीवन जीने के लिए किसी या कुछ ख़ास कौशलों की ज़रूरत होती है, उन्हें वो अपने वातावरण से सीखता है. मनुष्य जीव जगत में विशिष्ट है, उसने सभ्यता और संस्कृति पैदा की है, इससे मानव मनुष्य के मानसिक या चैतसिक विकास के लिए प्रायः दो अवधारणायें हैं, एक तो वास्तविकता है जबकि दूसरी सिर्फ़ आकांक्षा है जिसके वास्तिविकता में बदलने का कोई उपाय नहीं है. मनुष्य के मानसिक विकास को लेकर देश और दुनिया के कई विद्वानों की धारणा है कि उसे स्वतंत्र रूप से विकसित होने दिया जाए, इस विकास को किसी भी प्रकार निर्देशित न किया जाये. इस तरह का प्रयोग रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शान्तिनिकेतन में किया था. दरअसल देखना ये है कि जिसे “स्वतंत्र वातावरण” कहा जाता है, क्या सच में वो स्वतंत्र होता है!

इसे समझने के लिए मानसिक विकास की दूसरी अवधारणा को भी समझना होगा. एक बच्चा अपने साथ कुछ जैविक गुण लेकर पैदा होता है, ये जैविक भी सिर्फ़ उसके लिए ही पूरी तरह से जैविक होते हैं, जबकि उसके पुरखों ने इसमें अपने वातावरण से सीखे गये कौशलों को भी मिश्रित किया होता है. इस तरह जिसे हम जैविक कहते हैं वो भी मनुष्य और वातावरण की अंतर्क्रिया से ही उत्पन्न हुआ होता है.

मनुष्य और कुछ दूसरे प्राणियों के बच्चे अपने वातावरण से अंतर्क्रिया करते हुए सीखते हैं. अगर इस वातावरण को सजगतापूर्वक नियोजित नहीं किया गया है तो इसे अमूमन “बच्चे का स्वतंत्र मानसिक विकास” कह दिया जाता है. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक बच्चे के इर्द गिर्द विविधतापूर्ण वातावरण निर्मित किया जाये और बच्चा उनमें से अपनी रुचि के अनुसार स्थितियों, परिस्थितियों और चुनौतियों का चुनाव करे और उन्हीं के आधार पर उसका विकास हो. पश्चिम में ऐसे स्कूल बनाने की कई कोशिशें हुईं, जापान में भी हुईं और शान्तिनिकेतन को भी इसी तरह का प्रयास माना जाना चाहिए. आज ये तमाम प्रयोग अपनी मौलिकता खो चुके हैं, कुछ का अस्तित्व भी ख़त्म हो चुका है.

इन प्रयोगों पर दो तरह की टिप्पणी की जानी चाहिए, प्रथम, ये प्रयोग व्यावहारिक साबित नहीं हुए, और दूसरा, ये “स्वतंत्र विकास” भी स्वतंत्र न होकर नियोजित ही हैं. फर्क बस इतना है कि एक बच्चे के सामने वैविध्यपूर्ण परिस्थितियाँ सृजित कर दी गईं हैं. क्या इस तरह के नियोजित वातावरण में हुए विकास को सच में ‘स्वतंत्र’ कहा जा सकता है! प्रायः ऐसा करने वालों का उद्देश्य होता है कि एक बच्चे के मन पर किसी विशेष तरह का वैचारिक ढांचा न थोपा जाये. ये बात चाहे जितनी आदर्श लगे, लेकिन एक बात तो साफ़ है कि “वैविध्यपूर्ण वातावरण” भी एक तरह का ढांचा ही है, और अगर ये नियोजित ही है तो नियोजन को क्यों न सामाजिक, भावनात्मक और वैज्ञानिक रूप से ज़्यादा व्यवस्थित बनाया जाये !

जबसे शिक्षा का औपचारिक या अनौपचारिक रूप सामने आया है, एक बच्चे का मानसिक विकास एक नियंत्रित वातावरण में ही हो रहा है और मनुष्य के इस सम्बन्ध में समझ बढ़ने के साथ ही ये नियोजन ज़्यादा जटिल और उपादेय हुआ है. पूँजीवादी समाज एक बच्चे के विकास को सर्वाधिक नियंत्रित करता है. उसे कितने लोग किस तरह के कौशल से युक्त चाहिए, उसकी के हिसाब से वो उनके तालीम को नियोजित करता है. इसी तरह वो एक बच्चे के विकास का ढांचा और उन तक लोगों की पहुँच को भी सुनिश्चित करता है. यही कारण है कि समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता है, क्योंकि एक पूंजीवादी समाज की यही ज़रूरत है.

आपने गौर किया होगा कि जब कोई पार्टी बहुमत से हुकूमत बनाती है तो सबसे ज़्यादा बच्चों के तालीम को नियंत्रित करती है, तालीम तक कितने बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करनी है, कितने लोगों को कैसी तालीम देनी है आदि आदि. तालीम को नितंत्रित करने में फासिस्ट हुकूमतें सबसे ज़्यादा मेहनत करती हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बस साक्षर हों, जो ठीक से तालीम हासिल कर भी लें, वो भी पुरातनपंथी हों, यही नहीं ऐसे ढांचे में वैज्ञानिक एवं डॉक्टर जो रात दिन विज्ञान एवं तकनीक के संपर्क में रहते हैं वो भी एक अशिक्षित जितने ही पुरातनपंथी होते हैं.

इसलिए एक बात तो बहुत साफ़ है कि “स्वतंत्र मानसिक विकास” सदासयता भले हो लेकिन वास्तविकता नहीं हो सकती, इसी तरह दुनिया भर में तालीम देने के जितने और जैसे भी संस्थान हैं, वो एक खास तरह के इन्सान गढ़ने के लिए तालीम को डिजाइन करते हैं. ये बात कहने सुनने में भले ही अच्छी या बुरी लगे, लेकिन सच तो यही है कि इन्सान पैदा होता ज़रूर है लेकिन व्यक्तित्व निर्मित किया जाता है. हाँ निर्मिती फैक्ट्री में कार जैसी नहीं होती इसलिए लोग व्यक्तित्व के तल पर भी अलग अलग दिखाई देते हैं.

अब अगर व्यक्तिव गढ़ा ही जाता है तो इस गढ़ने के उद्देश्य को ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा उपादेय क्यूँ न बनाया जाये! दरअसल सत्ता जिसके हाथ में होती है वो अपने ‘लाभ’ के उद्देश्य से व्यक्तित्व विकास को डिजाइन करता है. इस ‘डिजाइन’ के दायरे में शिक्षण संस्थान, सामाजिक वातावरण, आर्थिक स्थिति, मीडिया के विषय आदि सभी आते हैं. इन सबके भीतर से गुज़र कर एक व्यक्तित्व निर्मित होता है. उदाहरण के लिए आज सामाजिक वातावरण धार्मिक वैमनस्य से बुरी तरह प्रभावित है, तालीम आर्थिक स्थिति से तय होना है, मीडिया साम्प्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा दे रही है, ऐसे में एक बच्चे को धर्म के आधार पर ‘नफ़रत न करने वाला’ बना पाना बेहद मुश्किल है खास तौर पर अगर माता-पिता भी जाति और मज़हब के नाम पर नफ़रत करने वाले हों. हाँ एक सजग माता-पिता राजसत्ता के तमाम चाहने के बावजूद किसी हद तक अपने बच्चों को “नफ़रत करने वाला” बनने से रोक सकते हैं.

अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले, एक आदर्श समाज की कल्पना करें, एक ऐसा समाज जिसमें सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कोई सामाजिक एवं आर्थिक असमानता नहीं है, किसी तरह की जेंडर असमानता भी नहीं है, सभी का जीवन आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य आदि के दृष्टिकोण से सुरक्षित है. अब ये आपको इटोपिया लग सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे सच मान लें. अब विचार करें, क्या बच्चों की परवरिश को इस तरह नियोजित किया जा सकता है जिससे वो बड़े होकर ऐसा समाज निर्मित करें और फिर उनके बच्चे इसी तरह के समाज में विकसित हों जिसका आधार मानवीय गरिमा हो?

मेरा विचार है कि हम ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि राजसत्ता ऐसे लोगों के हाथ में हो जिनके लिए समाज का व्यापक हित ही सर्वोच्च आदर्श हो, ये कैसे होगा, इस पर सोचना चाहिए, लेकिन एक ऐसी राजसत्ता जिसका ये उद्देश्य होगा वही एक बच्चे के सर्वांगीण विकास का बुनियादी ढाँचा निर्मित कर सकती है, इससे पहले एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास महज़ एक कल्पना होगी.

सार रूप में कहा जा सकता है कि ‘स्वतंत्र विकास’ की अवधारणा एक आदर्श भले हो ये वास्तविकता नहीं हो सकती, व्यक्तिव विकास के सभी तरह के ढांचे नियोजित ही होते हैं, अगर व्यक्तिव का विकास एक नियोजित ढांचे में ही हो रहा है तो क्यों न इस नियोजन को सर्वोत्तम बनाने के प्रयास किये जायें!

इस पर विचार कीजिये !

 

- डॉ. सलमान अरशद